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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव के गजहड़ा में 01 तथा विकास खण्ड सठियांन में 01 पेयजल परियोजना हेतु द्वितीय किस्त 186.06 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। अवमुक्त की गई धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।
इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है। योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण की जायेगी। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
साथ ही निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि प्राप्त नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल है। प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है। योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण की जायेगी। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
साथ ही निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि प्राप्त नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल है। प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नही हो रही है।
By....Naseem khan
