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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गांव -गरीब के आर्थिक सामाजिक व आर्थिक उत्थान वह उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता व संकल्पबद्धता के साथ काम किया जा रहा है तथा ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । ग्रामीण समाज का ऐसा वर्ग, जो लम्बे समय से उपेक्षित रहा है तथा समाज की मुख्य धारा से अलग था, को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण परिवार जो आवासविहीन है अथवा कच्चे मकानों में रह रहे हैं. ऐसे लाभार्थियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित है। अब तक इन दोनों योजनाओं में प्रदेश में अब तक 27.56 लाख आवासविहीन परिवार को आवास स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसे राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2018 से प्रारम्भ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कालाजार से प्रभावित, जे०ई० ए०ई०एस० एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू वर्ग तथा नट (अनुसूचित जाति) चेरों अनुसूचित जनजाति, पछइया लोहार/गढड्या लोहार, बैगा (अनुसूचित जनजाति) एवं दिव्यांगजन के आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल 1,08,652 आवास आवंटित किये गये है, जिसके सापेक्ष 1,06,827 आवास पूर्ण है तथा शेष आवास निर्माण की प्रक्रिया में है, मुख्यमंत्री आवास योजना के108652 लाभार्थियों में मुसहर जाति के लोगों को 42194, वनटांगिया को 4822,कुष्ठ रोगियों को3686, दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को 36307,कालाजार से प्रभावित लोगों 224, जे ई/जीएस प्रभावित को 601,थारू लोगों को 1546,कोल जाति के लोगों को,13102,सहरिया को 5611और चेरो जाति के लोगों के लिए 559 आवास आवंटित किए गए।
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 34,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि का अन्तरण किया जा चुका है। आवास के अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए रू0 12 हजार की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन से तथा मनरेगा से 90/95 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्राविधान है। योजना में लाभार्थियों को बिजली एवं गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत यथा सम्भव महिला मुखिया अथवा पति व पत्नी के संयुक्त नाम पर आवास आवंटित किया जाता है। प्रदेश के कई जनपदों में क्लस्टर में भी मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास बनाए गए हैं , जिनमें सी सी रोड, इन्टर-लाकिंग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि जैसीक्षबुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थिति जरूतमंद लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गये हैं, उन्हें आवास के साथ अनुमन्य सभी सुविधाएं हर हाल में शत- प्रतिशत उपलब्ध करायी जांय
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसे राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2018 से प्रारम्भ किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कालाजार से प्रभावित, जे०ई० ए०ई०एस० एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू वर्ग तथा नट (अनुसूचित जाति) चेरों अनुसूचित जनजाति, पछइया लोहार/गढड्या लोहार, बैगा (अनुसूचित जनजाति) एवं दिव्यांगजन के आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल 1,08,652 आवास आवंटित किये गये है, जिसके सापेक्ष 1,06,827 आवास पूर्ण है तथा शेष आवास निर्माण की प्रक्रिया में है, मुख्यमंत्री आवास योजना के108652 लाभार्थियों में मुसहर जाति के लोगों को 42194, वनटांगिया को 4822,कुष्ठ रोगियों को3686, दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को 36307,कालाजार से प्रभावित लोगों 224, जे ई/जीएस प्रभावित को 601,थारू लोगों को 1546,कोल जाति के लोगों को,13102,सहरिया को 5611और चेरो जाति के लोगों के लिए 559 आवास आवंटित किए गए।
योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 34,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि का अन्तरण किया जा चुका है। आवास के अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए रू0 12 हजार की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन से तथा मनरेगा से 90/95 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्राविधान है। योजना में लाभार्थियों को बिजली एवं गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत यथा सम्भव महिला मुखिया अथवा पति व पत्नी के संयुक्त नाम पर आवास आवंटित किया जाता है। प्रदेश के कई जनपदों में क्लस्टर में भी मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास बनाए गए हैं , जिनमें सी सी रोड, इन्टर-लाकिंग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि जैसीक्षबुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थिति जरूतमंद लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गये हैं, उन्हें आवास के साथ अनुमन्य सभी सुविधाएं हर हाल में शत- प्रतिशत उपलब्ध करायी जांय
