लखनऊ : 01 मई, 2025प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण की समय-सीमा 15 दिन और बढ़ा दी गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के नये सर्वे का उद्देश्य योजना के हर पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है. इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे का काम कर रहे है, इसमें अच्छी बात यह है कि पीएम आवास के लिए खुद भी अपने मोबाइल से पात्र व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, इसके पहले 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। अब यह कार्य 15 मई 2025 तक होगा। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वेक्षण से छूटने न पाये तथा समस्त ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाय।ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 27 दिसम्बर, 2024 से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए पहले 30 अप्रैल, 2025 तक का समय दिया गया था। इस तिथि तक प्रदेश में 54 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का विवरण आवास एप में दर्ज कर लिया गया है। इसमें सेल्फ सर्वे से 16.73 लाख लाभार्थी यानि स्वयं द्वारा भी सम्मिलित है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए थे कि कोई भी पात्र लाभार्थी सर्वे से छूटना नहीं चाहिए। इसमें यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार द्वारा सर्वे की समय-सीमा एक बार और बढ़ाते हुए अब 15 मई, 2025 तक कर दी गई है। निर्देश दिए गए हैं इस अवधि में सर्वेयर द्वारा गहनता से सत्यापन कर लिया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र व्यक्ति सर्वेक्षण से वंचित न रह जाए।साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि इस बढ़े हुए समय को एक अवसर के रूप में सदुपयोग किया जाए तथा सभी सर्वेयर को सचेत/प्रेरित करते हुए समाज के अन्तिम पक्ति में खड़े आवासहीन व्यक्ति को सर्वे में जोड़ें जाने की कार्यवाही की जाए। जी०एस० प्रियदर्शी, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए सर्वेक्षण कार्य 15 मई, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। आवास प्लस सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० द्वारा पूर्व में ही विस्तृत निर्देश समस्त जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को दिये गये है। सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी हो, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का भी कार्य कराया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर दैनिक आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है तथा समय-समय पर वीडियों कान्फ्रेसिंग आयोजित कर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देश दिये जा रहे है। सर्वेक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता से हो तथा सर्वेक्षण गुणवत्ता बनी रहे, इस सम्बन्ध में भी जनपदो को निर्देश निर्गत किये गये है।
कोई टिप्पणी नहीं