प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश के समग्र विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, मध्यम वर्ग, युवाओं और उद्योगों के लिए लाभकारी है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपये तक की आय पर कर राहत देना, और स्टार्टअप व अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता देना आर्थिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देगा।
बजट में एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन तथा 5 लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था से राज्य के लाखों छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी में 6,500 और विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना के सृजन का प्रस्ताव तथा शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, राज्य के छात्रों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करेगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मानकों पर कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत डिजिटल पुस्तकें प्रदान करने से छात्रों में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रियों ने कहा कि बजट से पारंपरिक उद्योगों, शिक्षा, तकनीकी विकास, सुरक्षा सुधार, सामाजिक न्याय और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, शैक्षिक सुधार होंगे, कृषि और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रशासनिक सुधारों को गति मिलेगी। यह बजट श्रेष्ठ भारत की नींव रखेगा और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा।
बजट में एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन तथा 5 लाख रुपये तक के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था से राज्य के लाखों छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी में 6,500 और विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना के सृजन का प्रस्ताव तथा शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, राज्य के छात्रों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करेगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मानकों पर कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के अंतर्गत डिजिटल पुस्तकें प्रदान करने से छात्रों में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रियों ने कहा कि बजट से पारंपरिक उद्योगों, शिक्षा, तकनीकी विकास, सुरक्षा सुधार, सामाजिक न्याय और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, शैक्षिक सुधार होंगे, कृषि और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रशासनिक सुधारों को गति मिलेगी। यह बजट श्रेष्ठ भारत की नींव रखेगा और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा।
