सरकार की ऋण योजनाओं में रूचि न लेने पर बैंको के विरुद्ध डीएम ने जतायी नाराजगी

 

बहराइच 23 अगस्त। विकास भवन सभागार में वृहस्पतिवार को देरशाम आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोज़गार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बैंकों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कहाकि आकांक्षात्मक जनपद बहराइच के विकास के लिए आवश्यक है कि बैंक मिशन मोड में कार्य कर अधिक से अधिक लोगों को स्वावलम्बी बनाने में रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। डीएम ने सचेत किया कि उनके द्वारा जल्द ही बैंकों की शाखावार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में फिसड्डी पाये जाने पर सम्बन्धित बैंकों के स्टेट हेड व कन्ट्रोलिंग अथारिटी को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार में शून्य प्रगति वाले बैंकों की सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि ऐसे बैंकों में जमा सरकारी धन को अच्छी प्रगति वाले बैंकों ट्रांसफर कराया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अन्तर्गत सीसीएल की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिया कि ब्लाकवार व बैंक शाखावार रोस्टर तैयार कर सम्बन्धित बैंकों में कर्मचारियों को भेजकर प्रगति में सुधार लाये।  
डीएम मोनिका रानी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन इत्यादि योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मा. प्रधानमंत्री द्वारा देश के आर्थिक विकास एवं देशवासियों के सुरक्षा कवच को ध्यान में रख कर बनाई गयी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बैंक प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। डीएम ने बैंकों से कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थिति मत्स्यपालन के अनुकूल है। इसलिए मत्स्यपालन से सम्बन्धित पत्रावलियों का समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।
डीएम ने कहा कि पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों एवं परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ड्रेस का पैसा एनपीसीआई के अभाव में खातों में नहीं पहुंच पा रहा है जिसके लिए बच्चों के अभिभावकों एवं पेंशन लाभार्थियों को ईधर-उधर भटकना पड़ता है। डीएम ने बैंकों को निर्देश दिया कि बैंक स्टाफ रूचि लेकर शत-प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खातों की एनपीसीआई को मुकम्मल कर लें। डीएम ने कहा कि उनके द्वारा 15 दिन बाद इस कार्य की समीक्षा की जायेगी। डीएम ने उप निदेश कृषि को निर्देश दिया कि वार्षिक कृषि ऋण एवं केसीसी की प्रगति की गहन समीक्षा करते रहें तथा सम्बन्धित बैंकों से समन्वय कर प्रगति में सुधार लाया जाय। बैठक के दौरान बैंक एटीएम एवं बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, वित्तीय समावेशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
बैठक का संचालन लीड बैंक प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सबूेदार यादव, उपायुक्त उद्योग केशवराम वर्मा, आर.बी.आई के प्रतिनिधि जितेन्द्र मोरे सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे।