डिजीटल क्राप सर्वे कार्य को 15 दिवस में पूर्ण कराएं जिलाधिकारी

 

बहराइच 31 जनवरी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस सन्दर्भों का निसतारण, विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेरिट के अनुसार अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। डीएम ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों के कोर्ट पर दायरा से अधिक निस्तारण होना चाहिए विशेषकर पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाय। डिजीटल क्राप सर्वे कार्य की कच्छप गति पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए डीएम ने राजस्व, कृषि, पंचायत राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि डे-बाई-डे क्राप सर्वे कार्य के प्रगति की समीक्षा करते हुए मिशन मोड में 15 दिवस में कार्य को पूर्ण कराएं।
डीएम मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश उच्चाधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का पूर संजीदगी के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराएं। समीक्षा के दौरान उदासीनता या लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध वेतन बाधित करने के साथ-साथ प्रतिकूल प्रविष्टि से भी दण्डित किया जाएगा। डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अवशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों के आवेदन-पत्र प्राप्त करें तथा 15 फरवरी से पूर्व सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न कराएं। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य फ्लेक्सी योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाएं। विशेषकर आवासीय योजनाओं का लक्ष्य समय से पूर्ण कराया जाय।
मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर ऊर्जा, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य, दुग्ध, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, जल जीवन मिशन, पंचायती राज, वन, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग, महिला कल्याण, मत्स्य, लोक निर्माण, कौशल विकास, श्रम, उद्योग, सिंचाई, राजस्व, डूडा, बांट माप इत्यादि के प्रगति की फीडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिला स्तरीय अधिकारी अपनी देख-रेख में डाटा फीडिंग का कार्य सम्पन्न करायें तथा नियमित रूप से फीडिंग कार्य की समीक्षा भी अपने स्तर से करते रहें। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस सन्दर्भों का समय से निस्तारण केे साथ-साथ उनकी फीडिंग भी अद्यतन रखी जाय।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि जिले में अवस्थित मतदान केन्द्रों पर नेटवर्क की उपलब्धता से सम्बन्धित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करा दें। एसडीएम को यह भी निर्देश दिया गया कि विगत तीन वर्षों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ एन्टी भू-माफिया से सम्बन्धित प्रकरणों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण भी कराया जाय। एसडीएम को यह भी निर्देश दिये गये तहसील अन्तर्गत भू-आवंटन से सम्बन्धित कार्य को पूर्ण कराएं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी  गौरव रंजन श्रीवास्वत, सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, पीडी डीआरडीए राज कुमार, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे जबकि एसडीएम व बीडीओ द्वारा बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग किया गया।